११ कोटी शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार; केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट ५ महिने आधी पूर्ण

नवी दिल्ली : देशातील कृषी क्षेत्राला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठल्याचा दावा केला आहे. निर्धारित मुदतीच्या पाच महिने आधीच देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अर्थात शेतकरी विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याची माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत आणि समृद्ध शेतकरी या संकल्पनेच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या डिजिटल ओळखीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना, बँक कर्ज, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील मदत यांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सरकारी कार्यालये आणि बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागण्याचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुदतीच्या पाच महिने आधीच ११ कोटी फार्मर आयडी

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत देशात ११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. या उद्दिष्टासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांच्या समन्वयातून हे उद्दिष्ट पाच महिने आधीच साध्य झाल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

कागदपत्रांच्या झंझटीतून शेतकऱ्यांना दिलासा?

शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अनेकदा कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यासाठी सरकारी कार्यालये, बँका आणि संबंधित विभागांकडे वारंवार जावे लागते. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. फार्मर आयडीच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

बँक कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्ड : शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख उपलब्ध असल्यास कर्जवितरणाशी संबंधित पडताळणीची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते. किसान क्रेडिट कार्डसारख्या सुविधांसाठी आवश्यक माहितीची पडताळणी अधिक कार्यक्षम पद्धतीने करता येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : पीक नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणे आणि विम्याच्या दाव्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

नैसर्गिक आपत्तीतील मदत : अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास पात्र शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे आणि मदत वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी डिजिटल नोंदी उपयोगी ठरू शकतात.

किमान आधारभूत किमतीवर धान्य खरेदी : शेतकऱ्यांची ओळख आणि संबंधित नोंदी उपलब्ध असल्यामुळे कृषी उत्पादन खरेदीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यास मदत होऊ शकते. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत खरेदी प्रक्रियेचा लाभ पोहोचविणे आणि गैरप्रकारांना आळा घालणे हे या व्यवस्थेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

मात्र, फार्मर आयडी तयार झाल्याने सर्व योजना किंवा कर्जांचा लाभ आपोआप मिळेल, असे नाही. संबंधित योजनेचे पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर अटी लागू राहतील.

सहा कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ

केंद्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर डिजिटल कृषी अभियान सुरू केले. या अभियानांतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

प्रेस रिलीजमधील माहितीनुसार, फार्मर आयडीवर आधारित सेवा वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत सहा कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजनांचा थेट लाभ पोहोचविण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी करून ती कृषी सेवांशी जोडल्यामुळे दुबार नोंदी, चुकीची माहिती आणि अपात्र लाभार्थ्यांशी संबंधित अडचणी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासणे अधिक सोपे होऊ शकते.

डिजिटल नोंदींच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि कृषी क्षेत्रातील बदल समजून घेऊन भविष्यातील योजना अधिक परिणामकारक बनविण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे.

केंद्र आणि राज्यांच्या समन्वयातून यश

११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याच्या कामाचे श्रेय केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांना दिले. हे यश सहकारी संघराज्य व्यवस्थेचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी म्हटले.

या मोहिमेत केंद्र सरकारचे अधिकारी, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, जिल्हास्तरीय पथके आणि गावपातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी योगदान दिले. या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

शेतजमिनीची प्रत्यक्ष मशागत करणारे शेतकरी आणि नियमांनुसार पात्र असलेले बटाईदार शेतकरी यांनाही डिजिटल नोंदणी व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रेस रिलीजमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, हा त्यामागील उद्देश आहे.

डिजिटल ओळख म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी

फार्मर आयडी ही केवळ डिजिटल ओळख नसून कृषी योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे सरकारी सेवा आणि लाभांचे वितरण अधिक सुलभ करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

तथापि, या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष फायदा कितपत मिळतो, हे शेतकऱ्यांची माहिती अचूक नोंदवली जाणे, पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश, डिजिटल व्यवस्थेची उपलब्धता आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यांवर अवलंबून असेल.

केंद्र सरकारने डिजिटल कृषी व्यवस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकारी सेवांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याची भूमिका मांडली आहे. ११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित मुदतीपूर्वी पूर्ण झाल्याचा दावा हा या प्रयत्नांमधील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Please follow and like us: