भारत-पोलंड सहकार्य वाढविण्यासाठी स्टार्टअप ब्रिज, नवोपक्रम कॉरिडॉर आणि एआय-क्वांटम संवाद सुरू करण्याचा प्रस्ताव; २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ : भारतात केवळ उत्पादनांची विक्री करण्यापुरते मर्यादित न राहता, उत्पादननिर्मिती, तंत्रज्ञान विकास, नवोपक्रम आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी पोलंडमधील कंपन्यांना केले. भारत आणि पोलंड यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
भारत-पोलंड बिझनेस फोरममध्ये प्रमुख संबोधन करताना केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी भारतातील गुंतवणुकीच्या संधी, कुशल मनुष्यबळ, विस्तारणारी बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती यांची माहिती दिली. या कार्यक्रमाला पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क उपस्थित होते.
भारत-पोलंड धोरणात्मक भागीदारीला नवी गती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये केलेल्या पोलंड दौऱ्यामुळे भारत-पोलंड संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचे स्वरूप प्राप्त झाले. या भागीदारीच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांसोबतच व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि नवोपक्रम क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
भारत हा मोठी आणि वेगाने विस्तारणारी बाजारपेठ असलेला देश आहे. तरुण, कुशल आणि प्रतिभावान मनुष्यबळ, व्यापक उत्पादनक्षमता तसेच उद्योगस्नेही वातावरण ही भारताची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. या क्षमतांचा उपयोग करून पोलंडमधील कंपन्यांना भारतात व्यवसाय विस्ताराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे सोनोवाल यांनी सांगितले.
पोलंडकडे अभियांत्रिकी, यंत्रसामग्री, खाण तंत्रज्ञान, वाहतूक, पर्यावरणपूरक उपाययोजना आणि प्रगत उत्पादननिर्मिती क्षेत्रातील अनुभव आहे. भारताच्या व्यापक बाजारपेठेसोबत पोलंडच्या या तांत्रिक क्षमतांची सांगड घातल्यास दोन्ही देशांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे पोलंडमधील कंपन्यांनी भारतीय भागीदारांसोबत संयुक्तपणे उत्पादननिर्मिती आणि स्थानिक गरजांनुसार तंत्रज्ञान विकासावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी
भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधनाधारित वीज उत्पादन क्षमता साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे.
या क्षेत्रात वीज उपकरणांची निर्मिती, ऊर्जा साठवणूक, विद्युत पारेषण व्यवस्था, हरित हायड्रोजन, पुनर्चक्रण आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या संदर्भात २८० ते ३०० अब्ज युरो गुंतवणुकीची गरज असल्याचा उल्लेख सोनोवाल यांनी केला.
खाणकाम, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील पोलंडचा अनुभव भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. दोन्ही देशांनी या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढवून शाश्वत विकासाला चालना द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम तंत्रज्ञानावर भर
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी पोलंडमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. पोलंडमध्ये भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे १० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचे सोनोवाल यांनी नमूद केले.
आता माहिती तंत्रज्ञान सेवांपलीकडे जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्वांटम कम्प्युटिंग, ५जी तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्मार्ट उत्पादननिर्मिती आणि अंतराळ तंत्रज्ञान या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याची गरज आहे.
भारत आणि पोलंडमधील उद्योजक, संशोधक आणि नवोपक्रम करणाऱ्या संस्थांना एकत्र आणण्यासाठी स्टार्टअप ब्रिज, नवोपक्रम कॉरिडॉर आणि एआय-क्वांटम संवाद सुरू करण्याचा प्रस्तावही केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी मांडला. या उपक्रमांमुळे दोन्ही देशांतील तंत्रज्ञानविषयक भागीदारीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
द्विपक्षीय व्यापार ६.३६ अब्ज डॉलरवर
भारत आणि पोलंड यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार ६.३६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. पोलंडमधील भारतीय गुंतवणूक तीन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाली आहे. याशिवाय पोलंडमधील कंपन्या भारतात पॅकेजिंग, उत्पादननिर्मिती, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती आणि विद्युत वाहन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, व्यापारवाढीपुरते सहकार्य मर्यादित न ठेवता गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादननिर्मिती आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळ्यांच्या विकासावरही भर देणे आवश्यक असल्याचे सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले.
भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करारामुळे पोलंडमधील कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठेत नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे भारतीय उद्योगांनाही युरोपीय बाजारपेठेत विस्तार करण्यासाठी मदत होऊ शकते. त्यामुळे या कराराकडे केवळ व्यापारविषयक व्यवस्था म्हणून न पाहता, व्यापक आर्थिक सहकार्याची संधी म्हणून पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
भारत आणि पोलंड यांनी परस्परांच्या क्षमतांचा उपयोग करून एकत्रितपणे उत्पादननिर्मिती करावी, नवोपक्रमाला चालना द्यावी आणि जागतिक स्तरावर उपयुक्त ठरणारे उपाय विकसित करावेत. भारताचा विकास पोलंडसाठी नव्या संधी निर्माण करू शकतो, तर पोलंडच्या तांत्रिक क्षमता भारताच्या विकासाला अधिक बळ देऊ शकतात, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला.
0
20
20
20
Leave a Reply