३० नोव्हेंबरपर्यंत देशभरात अभियान; खतांचा संतुलित वापर, पीक विविधीकरण आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर
नवी दिल्ली : शेतजमिनीचे आरोग्य टिकवून ठेवणे, जमिनीची सुपीकता वाढवणे, पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून देशव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान – रबी २०२६’ राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे हे अभियान ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते हरियाणातील करनाल येथून या अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे.
शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर, जमिनीच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष, भूजल पातळीत होणारी घट आणि पीक पद्धतीतील मर्यादित विविधता यांसारख्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे. माती परीक्षणाच्या आधारे खतांचा वापर करणे, उपलब्ध कृषी संसाधनांचा योग्य विनियोग करणे आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धती स्वीकारणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
खतांचा संतुलित वापर आणि माती परीक्षणाला प्राधान्य
शेतीतील उत्पादन वाढवताना जमिनीची सुपीकता कायम राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करून जमिनीतील पोषक घटकांची स्थिती समजून घ्यावी आणि त्यानुसार खतांचा वापर करावा, याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. गरजेपेक्षा जास्त खतांचा वापर टाळणे, योग्य प्रमाणात कृषी निविष्ठांचा वापर करणे आणि उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे यासंबंधी शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल.
हरित अमोनियावर आधारित खतांसह जैविक आणि जैव-आधारित कृषी उत्पादनांचा योग्य वापर करण्याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे. जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि दीर्घकालीन शेती टिकवून ठेवण्यासाठी संतुलित खत व्यवस्थापन किती महत्त्वाचे आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पीक विविधीकरणातून शेतीला नवी दिशा
या अभियानातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे पीक विविधीकरणाला चालना देणे. एकाच पिकावर अवलंबून न राहता स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता आणि बाजारपेठेतील मागणी यांचा विचार करून योग्य पिकांची निवड करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
तेलबिया, कडधान्ये आणि फलोत्पादन पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच योग्य वाणांची निवड आणि मिश्रपीक पद्धतींबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. पीक पद्धतीत विविधता आणल्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास मदत होऊ शकते. तसेच शेतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे पर्याय वाढविण्यासाठी विविध पिकांचा विचार करण्याचे आवाहन केले जाणार आहे.
भात कापणीनंतर रिकाम्या राहणाऱ्या शेतजमिनीचा प्रभावी वापर करण्यावरही अभियानात भर दिला जाणार आहे. उपलब्ध कालावधी, जमिनीतील ओलावा आणि पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य पर्यायी पिकांची निवड करण्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल.
नैसर्गिक शेती आणि पीक अवशेष व्यवस्थापनावर भर
रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे या उद्देशाने नैसर्गिक शेती पद्धतींचाही प्रचार केला जाणार आहे. यासाठी प्रशिक्षण सत्रे, जनजागृती कार्यक्रम आणि शेतांमध्ये प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येईल.
पीक काढणीनंतर शेतात उरणाऱ्या अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करणे हा या अभियानातील आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे. पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य संवर्धन आणि हवामान बदलांना अनुकूल अशा शेती पद्धतींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
पुनरुत्पादक शेती पद्धतींनाही विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. जमिनीची गुणवत्ता सुधारण्यास, मातीतील सेंद्रिय घटकांचे संवर्धन करण्यास आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अधिक शाश्वत वापर करण्यास मदत करणाऱ्या पद्धतींचा प्रत्यक्ष शेतीमध्ये अवलंब कसा करता येईल, यावर मार्गदर्शन केले जाईल. यासोबतच एकात्मिक शेती प्रणाली आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या वापरालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणासाठी जनजागृती
शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने या अभियानात जलसंधारणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि भूजल पुनर्भरण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाईल.
पाण्याचा अपव्यय टाळणे, उपलब्ध पाण्यानुसार पिकांची निवड करणे आणि स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप शेती पद्धती स्वीकारणे याबाबत जागरूकता वाढविण्यात येणार आहे. हवामानातील बदल आणि पाण्याची अनिश्चित उपलब्धता लक्षात घेता संसाधनांची बचत करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले जाईल.
किसान चौपाल, प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांचे आयोजन
‘खेत बचाओ अभियान – रबी २०२६’ अंतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये शेतकरी मेळावे, किसान चौपाल, प्रशिक्षण सत्रे, जनजागृती कार्यक्रम आणि शेतांमध्ये आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातील.
या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांचे कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) अंतर्गत संस्था, राज्य कृषी विद्यापीठे आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (एटीएमए) एकत्रितपणे काम करणार आहेत.
कृषी शास्त्रज्ञ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ), सहकारी संस्था, स्वयं-सहायता गट आणि प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा या अभियानात सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. स्थानिक भाषेतील माहितीपत्रके, रेडिओ, दूरदर्शन, समाजमाध्यमे आणि इतर जनजागृती माध्यमांचा वापर करून अभियानाची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल.
एक कोटी शेतकरी व सहभागींपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट
या अभियानाच्या माध्यमातून एटीएमए आणि आयसीएआर यांच्या सहकार्याने सुमारे एक कोटी सहभागींपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. कृषी विज्ञान केंद्रे आणि एटीएमए यांचा समावेश असलेल्या एकूण ४,१५० पथकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत १२ हजारांहून अधिक कृषी शास्त्रज्ञ आणि एटीएमएचे कर्मचारी योगदान देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांची माहिती देणे हेदेखील या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) तयार करण्यासाठी मदत, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत जनजागृती आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याशिवाय व्यापार करारांमुळे कृषी क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणाऱ्या संधी आणि संभाव्य लाभांविषयीही शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल. तेलबिया व कडधान्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच बियाण्यांच्या वितरणावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
शाश्वत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा प्रयत्न
कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग राज्य सरकारे, आयसीएआरच्या संस्था आणि संबंधित घटकांच्या समन्वयातून अभियानाच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवणार आहे. शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढविणे आणि सुधारित कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
एकूणच, ‘खेत बचाओ अभियान – रबी २०२६’च्या माध्यमातून माती आणि पाण्याचे संवर्धन, खतांचा संतुलित वापर, उत्पादन खर्चावर नियंत्रण, पीक विविधीकरण आणि हवामानानुकूल शेतीला चालना देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. शेती अधिक कार्यक्षम, किफायतशीर आणि दीर्घकाळ टिकणारी बनविण्यासाठी या अभियानाचा कितपत प्रभाव पडतो, हे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागावर अवलंबून असेल. शेतजमिनीचे आरोग्य जपतानाच शेतकऱ्यांची दीर्घकालीन समृद्धी साधण्याच्या उद्देशाने हे अभियान महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.












Leave a Reply