नवी मुंबई : सिडकोनिर्मित इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास, पुनर्विकास आणि समूह पुनर्विकास (Cluster Redevelopment) प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि राजकीय हस्तक्षेपमुक्त व्हावी, यासाठी पुनर्विकासाच्या मंजुरीचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडेच देण्यात यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष भरत जाधव यांनी केली आहे. यासाठी सिडकोनिर्मित सर्व सोसायट्यांचे पदाधिकारी आणि रहिवाशांनी एकत्र येऊन विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न नवी मुंबईतील हजारो रहिवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बनला आहे. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत विविध प्रशासकीय अडचणी, मंजुरीसाठी लागणारा विलंब आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अनेक प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असल्याचे जाधव यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतील कामकाजावर उपस्थित केले प्रश्न
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहातील कामकाजाचा संदर्भ देत भरत जाधव यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमताच्या आधारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नगररचनाकार श्री. सोमनाथ केकान यांच्याबाबत महानगरपालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच उद्यान, गटार आणि डस्टबिन घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार सिद्ध होऊनही संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अशा प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपाचा शहराच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर आणि भविष्यातील विकासकामांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
पुनर्विकास रखडल्यास रहिवाशांचे नुकसान
सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडेच असावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे करण्यात यावी, असे जाधव यांनी म्हटले आहे. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अनावश्यक हस्तक्षेप झाल्यास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडू शकतात. यापूर्वीही नवी मुंबई आणि लगतच्या शहरांमधील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प अडकले, लटकले आणि भरकटले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असताना अनेक रहिवाशांना आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागले. काही नागरिकांचा पुनर्विकास पूर्ण होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला, तर काही गरीब कुटुंबांना या प्रक्रियेत बेघर होण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सोसायट्यांनी एकत्र येऊन मोहीम राबविण्याचे आवाहन
सिडकोनिर्मित सर्व सोसायट्यांचे पदाधिकारी, रहिवासी आणि नागरिक संघटनांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एकत्र येणे आवश्यक आहे. पुनर्विकासाच्या मंजुरीचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडे देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे सामूहिक मागणी करण्यात यावी. यासाठी व्यापक जनजागृती आणि विशेष मोहीम राबविण्याची गरज असल्याचे भरत जाधव यांनी म्हटले आहे.
“राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडून नागरिकांची आणखी एक पिढी घराच्या प्रतीक्षेत राहू नये. सिडकोच्या घरांचा पुनर्विकास कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, हीच आमची अपेक्षा आहे,” अशी भूमिका भरत जाधव यांनी व्यक्त केली.







Leave a Reply