राहुल गांधींचा दिल्लीतील महारॅलीत हल्लाबोल; मतदार यादीवर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

देशातील लोकशाही व्यवस्था, संविधान आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसचे नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी (१ नोव्हेंबर) नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आयोजित ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ महारॅलीत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. मतदार यादीतील कथित फेरफार, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि देशातील घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट आव्हान दिले.

या महारॅलीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते. नागरी समाजातील प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांनीही सभेत सहभाग घेतल्याचे काँग्रेसच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

मतदार यादीतील कथित फेरफाराचा मुद्दा ऐरणीवर

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात देशातील विविध राज्यांमधील निवडणुकांचा उल्लेख करत मतदान प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला. मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांचा संदर्भ देत त्यांनी ईव्हीएम आणि मतदार यादीतील कथित फेरफाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सुमारे १३.५ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा आकडा देशातील एकूण मतदारांच्या सुमारे १५ टक्के आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी या मुद्द्यांची निष्पक्ष चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

मात्र, मतदारांची नावे वगळल्यासंबंधीचा हा आकडा आणि त्याचा निवडणूक निकालांशी असलेला संबंध याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेली नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही राहुल गांधी यांनी भाषणातून निशाणा साधला. त्यांना पदावरून हटवले जाईल आणि त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे विधान त्यांनी केले.

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार हा एखाद्या राजकीय पक्षापुरता मर्यादित विषय नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांचा आवाज सुरक्षित राहणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित

देशातील शिक्षण, आरोग्य, सीबीआय, ईडी, न्यायव्यवस्था, नोकरशाही आणि पोलीस यंत्रणांसारख्या संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत राहुल गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली. या संस्थांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संविधानिक संस्थांनी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय काम केले पाहिजे. या संस्था देशातील नागरिकांच्या आहेत, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या मालकीच्या नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

शेतकरी, तरुण आणि कामगारांच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरले

देशातील आर्थिक विषमता आणि रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी शेतकरी, तरुण आणि कामगारांच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मोठ्या उद्योगपतींच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी अदानी आणि अंबानी यांचाही उल्लेख केला. देशातील आर्थिक संपत्ती काही मोजक्या उद्योगसमूहांच्या हातात केंद्रित होत असल्याची टीका त्यांनी केली. सामान्य नागरिक आणि लहान व्यावसायिकांना कर्जाच्या बाबतीत कठोर परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

द्वेषाऐवजी बंधुभावाचा संदेश

राजकीय विरोधकांविषयी वैयक्तिक द्वेष नसल्याचे स्पष्ट करत राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात अहिंसा, प्रेम आणि बंधुभावाचा संदेश दिला. देशात धार्मिक आणि सामाजिक सलोखा टिकवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिंदू, मुस्लिम, शीख, आदिवासी, दलित, महिला आणि दिव्यांग अशा समाजातील प्रत्येक घटकाला समान अधिकार आणि सन्मान मिळाला पाहिजे. समाजातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तीचा आवाजही लोकशाहीत महत्त्वाचा असल्याचे सांगताना त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा संदर्भ दिला.

‘संविधानापेक्षा कोणीही मोठे नाही’

आपल्या भाषणाच्या समारोपात राहुल गांधी यांनी संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. देशातील लोकशाही आणि नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ हे आंदोलन कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे नसून देशातील लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी उभा राहिलेला नागरिकांचा आवाज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशात द्वेषाऐवजी प्रेम आणि बंधुभावाचे वातावरण निर्माण करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, रामलीला मैदानावरील या महारॅळीमुळे मतदार यादीतील कथित फेरफार, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि घटनात्मक संस्थांच्या भूमिकेचे मुद्दे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

स्रोत : अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी, कम्युनिकेशन विभाग – १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या भाषणातील ठळक मुद्दे. बातमीतील आरोप आणि आकडेवारी राहुल गांधी यांच्या भाषणानुसार नमूद करण्यात आली आहे.

Please follow and like us: