नवी दिल्ली | १ नोव्हेंबर २०२६
देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा आणि मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची मागणी करत काँग्रेससह INDIA आघाडीच्या खासदारांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत सार्वजनिक महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता राखण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
मतदानाच्या अधिकारावरून केंद्र सरकारवर निशाणा
काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात या मुद्द्यावर भूमिका मांडली.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ अंतर्गत प्रत्येक पात्र नागरिकाला मिळालेला मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार असल्याचे खरगे यांनी नमूद केले. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रयत्नांतून हा अधिकार देशातील नागरिकांना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारासमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपणे काम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर सहा गंभीर आरोप
INDIA आघाडीच्या प्रस्तावामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सहा प्रमुख आरोप मांडण्यात आले आहेत.
1. मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांची नावे जोडणे आणि वगळण्याच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप.
2. १३.२ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा: विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप.
3. फॉर्म ६ मध्ये बदल: संसदेला माहिती न देता मतदार नोंदणीच्या फॉर्ममध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचा आरोप.
4. ERONET/ECINET सॉफ्टवेअरचा वापर: मतदार यादीवरील नियंत्रण केंद्रीय पातळीवर आणून पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप.
5. निवडणूक आयुक्तांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याचा आरोप: अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना निर्णय प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याचे आणि त्यांनी किमान १४ आक्षेप नोंदवल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
6. निष्पक्षतेच्या घटनात्मक जबाबदारीचे उल्लंघन: विरोधी पक्षांना योग्य संधी न देणे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने काम केल्याचा आरोप प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
या सर्व आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची किंवा निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र बाजू या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेली नाही.
महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा मुद्दाही उपस्थित
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचा संदर्भ देत मतदार यादीतील बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले.
२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत सुमारे ४० लाख नवीन मतदारांची नावे जोडण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर SIR प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय कर्नाटकातील आलंद विधानसभा मतदारसंघातील कथित मतदार यादीतील गैरप्रकारांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाच्या तपासासाठी CID ने निवडणूक आयोगाकडे १८ वेळा माहिती मागितली, मात्र उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी
विरोधकांच्या मते, विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. मृत मतदारांची नावे वगळण्यास विरोध नसून, पात्र मतदारांची नावे कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाऊ नयेत, अशी भूमिका खरगे यांनी मांडली.
या मुद्द्यावर विरोधकांनी निवडणूक आयोग, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडेही दाद मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान विरोधी नेते आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या काय?
INDIA आघाडीने प्रस्तावाद्वारे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची मागणी.
- २०२३ चा मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित कायदा रद्द करण्याची मागणी.
- SIR प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी.
- मतदार यादीतील कथित अनियमिततेची पारदर्शक चौकशी.
- मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवणे.
लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवर नवी राजकीय चर्चा
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील या प्रस्तावामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, मतदार याद्यांची पारदर्शकता आणि मतदानाचा अधिकार या विषयांवर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.
0
20
20
20
Leave a Reply