नवी दिल्ली, दि. 28 : ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता बळकट करणे, ग्रामपंचायत विकासाचे नियोजन अधिक प्रभावी करणे आणि उपलब्ध संसाधनांच्या वापरात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजने’ला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मान्यता देण्यात आली. सन 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी एकूण 7,395.55 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या खर्चामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 4,869.48 कोटी रुपये, तर राज्य सरकारांचा वाटा 2,526.07 कोटी रुपये असेल. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी या योजनेची सांगड घालण्यात आली असून, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विकासकामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
देशातील 2.55 लाख ग्रामपंचायतींना लाभ
या योजनेचा देशभरातील 2.55 लाख ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाभ होणार आहे. सुमारे 32 लाख निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी आणि इतर संबंधित घटकांच्या प्रशासकीय क्षमतावृद्धीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच, प्रत्येक जनजागृती उपक्रमाच्या माध्यमातून किमान एक कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, राष्ट्रीय उपक्रम आणि विकासाच्या संधींची माहिती उपलब्ध करून देणे, तसेच ग्रामसभांच्या माध्यमातून स्थानिक विकासाच्या प्रश्नांवर माहितीपूर्ण चर्चा घडवून आणणे, यावर या योजनेत विशेष भर असेल.
ग्रामपंचायत विकास आराखड्यांना डिजिटल व्यासपीठाची जोड
ग्रामपंचायत स्तरावरील विकासकामांचे नियोजन अधिक सुसूत्र करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध विभागांच्या योजना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येणार आहे. यामुळे गावातील विकासाच्या गरजा, स्थानिक प्राधान्यक्रम, उपलब्ध निधी आणि विविध सरकारी योजनांची सांगड घालून व्यापक ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करता येतील.
ई-ग्रामस्वराज आणि विद्यमान ई-पंचायत प्रणालींच्या आधारे सरकारी योजना, लाभार्थी, त्यांना मिळणारे लाभ, सामुदायिक मालमत्ता आणि उपलब्ध संसाधनांची माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल. परिणामी, विकासकामांमधील त्रुटी ओळखणे, विविध योजनांमध्ये समन्वय साधणे आणि उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करणे शक्य होईल.
लेखापरीक्षण आणि आर्थिक पारदर्शकतेवर भर
ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठीही या योजनेत महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. AuditOnline प्रणालीच्या माध्यमातून दरवर्षी किमान 2.55 लाख ऑनलाइन लेखापरीक्षण आराखडे तयार करण्यास आणि संबंधित लेखापरीक्षणे वेळेत पूर्ण करण्यास मदत केली जाईल.
यासोबतच लेखांकन प्रणालीत सुधारणा, आर्थिक माहितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि ग्रामपंचायतींच्या स्वतःच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यामुळे निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवणे, आर्थिक शिस्त वाढविणे आणि ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनविणे शक्य होईल.
नागरिकांचा सहभाग आणि लोकप्रतिनिधींची क्षमता वाढविणार
ग्रामपंचायतींना प्रभावीपणे विकास आराखडे तयार करता यावेत, यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी केली जाणार आहे. डिजिटल साधनांचा वापर, सरकारी योजनांची माहिती, संसाधनांचे व्यवस्थापन, नागरिकांशी संवाद आणि सर्वसमावेशक विकासाचे नियोजन या बाबींवर भर दिला जाईल.
सरकारी योजना आणि राष्ट्रीय उपक्रमांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विद्यमान डिजिटल व जनसंपर्क माध्यमांचा वापर केला जाईल. यामध्ये 17 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ‘पंचम’ (PANCHAM) या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित बहुभाषिक संवाद मंचाचाही समावेश आहे. ग्रामसभा आणि पंचायत स्तरावरील विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अंमलबजावणी
ही योजना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वार्षिक कृती आराखडे सादर करतील. केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिती निर्धारित कार्यपद्धती आणि निकषांनुसार या आराखड्यांचे मूल्यमापन करून मंजुरी देईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यमान संस्थात्मक यंत्रणा, डिजिटल प्रणाली, प्रशिक्षण व्यवस्था आणि जनसंपर्क माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती केली जाणार नाही.
विकसित भारताच्या संकल्पनेला ग्रामीण विकासाची जोड
ग्रामीण भागातील विकासकामांचे नियोजन, सरकारी योजनांचा समन्वय, आर्थिक पारदर्शकता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. राष्ट्रीय विकासाची उद्दिष्टे आणि स्थानिक नागरिकांच्या गरजा यांची सांगड घालून ग्रामपंचायतींना ग्रामीण विकासाचे प्रभावी केंद्र बनविण्यास या योजनेतून मदत होणार आहे.
0
20
20
20
Leave a Reply