मुंबई | महासंवाद
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तास्थापना आणि तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत दिलेला कौल, त्यानंतर झालेल्या घडामोडी आणि तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींना डावलल्याचा मुद्दा उपस्थित करत CJP प्रवक्ते अजिंक्य शिंदे आणि शिवसेना (शिंदे गटाचे) रवींद्र धंगेकर यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गोकुळमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींना स्थान का नाही? रवींद्र धंगेकरांचा सवाल
शिवसेना (शिंदे गटाचे) नेते रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट सवाल केला आहे. गोकुळमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ संचालकांची यादी पाहिल्यानंतर त्यांनी या नियुक्त्यांमधील प्रतिनिधित्वावर आक्षेप घेतला आहे.
तज्ज्ञ संचालकांच्या यादीमध्ये दूध उत्पादक किंवा शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून एकाही व्यक्तीचा समावेश नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या नियुक्त्यांमध्ये साखर उद्योगाशी संबंधित व्यक्तींना स्थान देण्याऐवजी एखादा शेतकरी प्रतिनिधी किंवा दूध उत्पादकाला संधी दिली असती, तर अधिक योग्य ठरले असते, असे मत धंगेकर यांनी व्यक्त केले.
सहकारी संस्था या राजकारणविरहित असाव्यात, अशी अपेक्षा असताना त्यांच्यामध्ये राजकारण आणण्याची नवी प्रथा चुकीची असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात सरकारविरोधात असंतोष निर्माण होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
२५ पैकी १३ उमेदवार निवडून आले, मग शेतकऱ्यांच्या मताला किंमत काय? अजिंक्य शिंदेंचा सवाल
दुसरीकडे, CJP प्रवक्ते अजिंक्य शिंदे यांनीही गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आणि त्यानंतरच्या सत्तास्थापनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शिंदे यांनी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टनुसार, गोकुळच्या निवडणुकीत २५ उमेदवारांपैकी १३ उमेदवारांना दूध उत्पादक मतदारांनी निवडून दिले होते. त्यांच्या मते, हा कौल महायुतीच्या पॅनेलविरोधात होता.
मात्र, त्यानंतर अध्यादेशाच्या माध्यमातून चार मतांची भर घालून एकूण संख्या १६ करण्यात आली आणि महायुती समर्थित पॅनेलला सत्तास्थापनेची संधी मिळाली, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
‘जर निवडणुकीचा निकाल अध्यादेश काढून बदलता येत असेल, तर मग निवडणुका घेण्याचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा अर्थ काय?’ असा परखड सवाल अजिंक्य शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
सहकारी संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेपावर पुन्हा चर्चा
गोकुळ ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सहकारी संस्था आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कारभारात दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व, पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र, निवडणुकीनंतरच्या घडामोडी आणि तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांमुळे सहकारी संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
एकीकडे अजिंक्य शिंदे यांनी निवडणुकीतील मतदारांच्या कौलावर प्रश्न उपस्थित केला आहे, तर दुसरीकडे रवींद्र धंगेकर यांनी तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांमध्ये शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना प्रतिनिधित्व न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
आता या दोन्ही नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? गोकुळच्या कारभारात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळणार का? याकडे सहकार क्षेत्रासह पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे
0
20
20
20
Leave a Reply