राजकीय घडामोड | कोल्हापूर
कोल्हापूर : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेची संस्था असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासंघर्षाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण केला आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवणाऱ्या काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला. शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांच्या मतदानामुळे सत्तेचे संपूर्ण गणित बदलले आणि महायुतीचे उमेदवार राजेश पाटील यांनी अध्यक्षपद पटकावले.
या निकालानंतर सोशल मीडियावर ‘१३ पेक्षा १२ अधिक ४ मोठे कसे?’ असा सवाल उपस्थित करणारी व्यंगचित्रे आणि पोस्ट व्हायरल होत आहेत. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे.
नेमके काय घडले? १३ विरुद्ध १२ चे गणित
गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळासाठी १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यासह महायुती समर्थित आघाडीला १२ जागा मिळाल्या.
त्यामुळे निवडून आलेल्या २५ संचालकांमध्ये समविचारी आघाडीला एका जागेचे बहुमत मिळाले होते. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या कोरमचा मुद्दा पुढे आला. महायुतीच्या १२ संचालकांनी बैठकीला अनुपस्थिती दर्शवल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली.
चार शासननियुक्त संचालक आणि बदललेले सत्तेचे गणित
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सहकारी कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करून शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
या निर्णयाला काँग्रेससह विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या निर्णयाला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले. मात्र, १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.
१३ विरुद्ध १६; अध्यक्षपदी राजेश पाटील
१० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शासननियुक्त चार संचालकांची मते निर्णायक ठरली.
मतदानाचे गणित पुढीलप्रमाणे :
- समविचारी आघाडी : १३ मते
- महायुतीचे निवडून आलेले संचालक : १२ मते
- शासननियुक्त संचालक : ४ मते
- महायुतीची एकूण मते : १६
अशा प्रकारे १३ विरुद्ध १६ अशा फरकाने महायुतीचे उमेदवार आणि माजी आमदार राजेश पाटील यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील चुयेकर यांना १३ मतांवर समाधान मानावे लागले.
फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर लोकशाहीचा प्रश्न?
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत आहे तो म्हणजे निवडणुकीत मिळालेला जनादेश आणि त्यानंतर बदललेले सत्तेचे गणित. २५ संचालकांच्या निवडणुकीत १३ जागा जिंकणाऱ्या आघाडीला बहुमत मिळाले असताना, शासननियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची गरज का निर्माण झाली, असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करत आहेत.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना आपण कोणत्याही व्यक्तीच्या मागे नसून संस्थेच्या हितासाठी भूमिका घेतल्याचे सांगितले. कोरमचा प्रश्न आणि निर्माण झालेली कायदेशीर कोंडी सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
न्यायालयीन लढाई अद्याप महत्त्वाची
अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडून राजेश पाटील यांची निवड जाहीर झाली असली, तरी या संपूर्ण प्रक्रियेवर न्यायालयीन वादाचे सावट कायम आहे. २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील न्यायालयीन सुनावणीतील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तांतराचा कायदेशीर पेच पूर्णपणे संपलेला नाही.
सहकार क्षेत्रासाठी नेमका संदेश काय?
गोकुळचा हा सत्तासंघर्ष केवळ एका दूध संघाच्या अध्यक्षपदापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सहकारी संस्थांमधील निवडणुका, शासनाचा हस्तक्षेप, नियुक्त संचालकांचे अधिकार आणि सभासदांनी दिलेल्या जनादेशाचे महत्त्व या सर्व मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
१३ हा आकडा १२ पेक्षा मोठा असतो; पण त्यात चार मतांची भर पडली की सत्तेचे गणित बदलते! गोकुळच्या या निकालाने महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता या सत्तासंघर्षाला न्यायालयीन प्रक्रियेतून कोणते वळण मिळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
0
20
20
20
Leave a Reply