महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून विक्रेत्यांना मज्जाव केल्याचा दावा; अधिकृत आदेश आणि कायदेशीर आधार जाहीर करण्याची मराठी एकीकरण समितीची मागणी
भाईंदर, दि. १५ नोव्हेंबर २०२६ :
भाईंदर पश्चिम येथील स्थानिक मच्छीविक्रेत्यांच्या व्यवसायात महापालिका प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर चौपाटी परिसरात नागरिकांची संभाव्य गर्दी होण्याची शक्यता आणि वाहतूक व्यवस्थेचे कारण पुढे करून स्थानिक मासळी बाजारातील विक्रेत्यांना मासळी विक्री करण्यास मज्जाव केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या कथित कारवाईमुळे स्थानिक मच्छीविक्रेत्यांच्या दैनंदिन व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी मराठी एकीकरण समितीने महापालिका प्रशासनाकडे अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
छठपूजेच्या निमित्ताने भाईंदर पश्चिम येथील चौपाटी परिसरात नागरिकांची वर्दळ वाढण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दीचे नियोजन, वाहतूक नियंत्रण आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, या व्यवस्थापनाचा परिणाम स्थानिक मच्छीविक्रेत्यांच्या व्यवसायावर होत असेल, तर प्रशासनाने त्याबाबत स्पष्टता देणे गरजेचे असल्याचे मराठी एकीकरण समितीने म्हटले आहे.
स्थानिक मासळी बाजारात मासळी विक्री करून अनेक विक्रेते आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांचा हा व्यवसाय केवळ दैनंदिन उत्पन्नाचे साधन नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांशीही जोडलेला आहे. अशा परिस्थितीत अचानक विक्री थांबवण्यास सांगितल्यास विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. विशेषतः नाशवंत स्वरूपाच्या मासळीच्या व्यवसायात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेला वेळ महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे कोणताही निर्बंध लागू करण्यापूर्वी त्याचे कारण, कालावधी आणि पर्यायी व्यवस्था याबाबत संबंधित विक्रेत्यांना स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे.
वाहतूक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली रोजगारावर परिणाम होऊ नये
भाईंदर पश्चिम चौपाटी परिसरात छठपूजेसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने नियोजन करणे आवश्यक आहे. गर्दीच्या ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, नागरिकांना सुरक्षितपणे ये-जा करता यावी आणि धार्मिक कार्यक्रम सुरळीत पार पडावा, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी महापालिका तसेच संबंधित प्रशासनाची आहे.
मात्र, वाहतूक आणि गर्दी नियंत्रणासाठी स्थानिक व्यावसायिकांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यामागील कारणे आणि त्यासाठीचा अधिकृत आधार समोर येणे आवश्यक आहे. पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, विक्रीची वेळ निश्चित करणे किंवा गर्दीच्या मार्गापासून विक्रेत्यांची व्यवस्था वेगळी करणे असे पर्याय प्रशासनासमोर असू शकतात. त्यामुळे विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम न करता गर्दी व्यवस्थापन कसे करता येईल, याचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे.
महापालिकेने अधिकृत आदेश जाहीर करावा
मासळी विक्री रोखण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे, याबाबत मराठी एकीकरण समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विक्रेत्यांना तोंडी सूचना देण्यात आल्या आहेत की यासंदर्भात लेखी आदेश काढण्यात आला आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली असल्यास त्यामागील कायदेशीर तरतुदी, आदेश लागू होण्याचा कालावधी आणि निर्बंधांची व्याप्ती नागरिकांसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने प्रशासनासमोर पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत :
- अधिकृत आदेश सार्वजनिक करा : भाईंदर पश्चिम येथील मासळी बाजारात मासळी विक्री रोखण्याबाबत महापालिकेने कोणता अधिकृत आदेश काढला आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.
- कायदेशीर आधार स्पष्ट करा : मासळी विक्रीवर निर्बंध घालण्यामागील कायदेशीर तरतुदी, प्रशासकीय कारणे आणि निर्णयाची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात यावी.
- निर्बंधांचा कालावधी जाहीर करा : विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय असल्यास तो किती काळासाठी लागू राहणार आहे, याची माहिती संबंधित विक्रेत्यांना देण्यात यावी.
- विक्रेत्यांची बाजू ऐकून घ्या : स्थानिक मच्छीविक्रेत्यांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी देऊन त्यांच्या अडचणींचा विचार करण्यात यावा.
- पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करा : वाहतूक आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी विक्रेत्यांना व्यवसाय करता येईल अशी पर्यायी जागा किंवा व्यवहार्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
- भेदभाव आणि मनमानी टाळा : प्रशासनाकडून कोणत्याही व्यावसायिक घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच सर्वांशी समान आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार केला जाईल, याची दक्षता घ्यावी.
धार्मिक सलोखा आणि स्थानिकांच्या रोजगाराचा समतोल आवश्यक
या प्रकरणात मराठी एकीकरण समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना धार्मिक सलोखा आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण या दोन्ही बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही धार्मिक उत्सवाला किंवा समाजाच्या श्रद्धेला विरोध करण्याचा समितीचा हेतू नसल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
छठपूजा हा अनेक नागरिकांच्या श्रद्धेशी आणि परंपरेशी संबंधित धार्मिक उत्सव आहे. या उत्सवाच्या आयोजनासाठी प्रशासनाने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी स्थानिक मच्छीविक्रेत्यांनाही आपला पारंपरिक व्यवसाय करण्याचा आणि उपजीविका टिकवण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे एका घटकाच्या सोयीसाठी दुसऱ्या घटकाच्या रोजगारावर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी, अशी समितीची भूमिका आहे.
धार्मिक कार्यक्रमांचे नियोजन करताना स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधून निर्णय घेतल्यास संभाव्य गैरसमज टाळता येऊ शकतात. प्रशासनाने संबंधित विक्रेत्यांशी चर्चा करून वाहतूक व्यवस्थापनासाठी योग्य पर्याय शोधावा आणि या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
भाईंदर पश्चिम येथील मासळी बाजारातील या प्रकरणाची महापालिका प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, विक्रेत्यांना दिलेल्या सूचनांबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे आणि त्यांच्या व्यवसायावर अन्याय होणार नाही याची खात्री करावी, अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीने केली आहे.
प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, तर या विषयावर लोकशाही मार्गाने संबंधित प्रशासनाकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका, मासळी विक्रीवरील निर्बंधांबाबतचा आदेश आणि स्थानिक विक्रेत्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे का, याबाबतची माहिती अद्याप या प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून यावर काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे स्थानिक मच्छीविक्रेते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
महासंवाद – 24×7 News Portal














Leave a Reply