मिरा-भाईंदर | महासंवाद
महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेच्या अधिकृत वापरावरून मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासन नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नागरिकांना पाणीपुरवठ्यासंदर्भात हिंदी भाषेत सार्वजनिक उद्घोषणा केल्या जात असल्याचा आरोप मराठी एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ) यांनी केला आहे. या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत समितीने महानगरपालिका प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला आहे.
महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य असून मराठी ही राज्याची राजभाषा आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ तसेच लागू शासन निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देशांनुसार शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकृत कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अपेक्षित असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
असे असताना मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नागरिकांसाठी हिंदी भाषेत उद्घोषणा का केल्या जात आहेत? मराठी भाषेला डावलून हिंदी भाषेचा वापर करण्यामागे कोणता कायदेशीर किंवा प्रशासकीय आदेश आहे? असा सवाल एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ) यांनी उपस्थित केला आहे.
‘मराठीला डावलून हिंदीला प्राधान्य का?’
मराठी एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ) यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही अन्य भाषेला त्यांचा विरोध नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजभाषेचा अधिकृत वापर टाळून अन्य भाषेला प्राधान्य देणे आणि मराठी भाषिक नागरिकांच्या भाषिक हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक व्यवहारात मराठी भाषेला योग्य स्थान मिळालेच पाहिजे, अशी समितीची भूमिका आहे.
आज मराठी भाषेचा वापर सार्वजनिक आणि दैनंदिन व्यवहारातून कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त करत समितीने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी नागरिकांनीही जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाकडे पाच प्रमुख मागण्या
मराठी एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ) यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
१. पाणीपुरवठा विभागाच्या सर्व सार्वजनिक उद्घोषणा मराठी भाषेत करण्यात याव्यात.
२. महानगरपालिकेच्या अधिकृत प्रशासकीय कामकाजात महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम आणि लागू शासन निर्णयांचे पालन करावे.
३. हिंदी भाषेत उद्घोषणा करण्यासाठी कोणत्या शासन आदेशाचा किंवा प्रशासकीय निर्णयाचा आधार घेतला आहे, याची अधिकृत माहिती द्यावी.
४. मराठी भाषेतील उद्घोषणा न करण्यामागील कारणांचा लेखी खुलासा करावा.
५. भविष्यात मराठी भाषेच्या अधिकृत वापराकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी.
अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा
मराठी भाषेचा सन्मान हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी आणि राजभाषेच्या दर्जाशी संबंधित विषय आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने मराठी भाषेच्या अधिकृत वापराची तातडीने अंमलबजावणी करावी. अन्यथा या भूमिकेविरोधात लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठी एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ) यांनी दिला आहे.
‘पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपल्याच घरात हाल सोसते मराठी!’ या शब्दांत समितीने मराठी भाषेच्या सन्मानाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
२०२४ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण! मग त्याच महाराष्ट्रातील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाकडून मराठीऐवजी हिंदीत उद्घोषणा होत असल्याचा आरोप समोर येत असेल, तर मराठीच्या सन्मानाला डावलणारी ही भूमिका महानगरपालिका प्रशासनाला शोभते का? मराठीला तिचे हक्काचे स्थान देण्यासाठी आणखी किती संघर्ष करावा लागणार?














Leave a Reply