आदिवासींचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे? दीपक केदार यांचा आरोप

आदिवासी विभागाचे ३३५ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग केल्याचा आरोप; वळवलेला निधी परत देण्याची ऑल इंडिया पँथर सेनेची मागणी

महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देताना आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. आदिवासी विभागाचे ३३५ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आल्याचा दावा ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांनी केला आहे. तसेच, एकूण ३,४१६ कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आल्याच्या आरोपावरूनही त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी, आरोग्य सुविधांसाठी आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव असलेला निधी अन्य विभागाकडे वळवला जात असेल, तर हा आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर अन्याय असल्याची भूमिका दीपक केदार यांनी मांडली आहे.

सरकारने निधी वळवण्याबाबत स्पष्ट खुलासा करावा!

आदिवासी विकास विभागाचा निधी नेमका कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या प्रशासकीय निर्णयानुसार महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला, याची माहिती सरकारने जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी केदार यांनी केली आहे. निधी वळवण्यासंबंधीचे शासन निर्णय, प्रशासकीय मंजुरी आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपशील सार्वजनिक करावा. तसेच, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मंजूर झालेला निधी पुन्हा आदिवासी विभागाकडे वर्ग करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

फडणवीस यांच्या भूमिकेवर थेट सवाल!

या संपूर्ण प्रकरणावरून अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवरही दीपक केदार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी असलेला निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वळवण्याची वेळ का आली? आदिवासींच्या हक्कांच्या निधीबाबत सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

या प्रकाराला त्यांनी आदिवासी समाजावरील अन्याय म्हणत ‘ॲट्रॉसिटी’ आणि ‘मनुवाद’ अशी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

आदिवासी समाजाच्या हक्कांच्या निधीचा प्रश्न ऐरणीवर

लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवली जात असली, तरी एका समाजाच्या विकासासाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर दुसऱ्या योजनेसाठी केला जात असल्यास त्याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा निधी दुसऱ्या विभागाच्या योजनांसाठी वापरताना संबंधित समाजाच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

आता या आरोपांवर राज्य सरकार आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष लागले आहे. सरकारने संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचा तपशील जाहीर करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि नियमबाह्य निधी वळवला असल्यास तो पुन्हा संबंधित विभागाकडे वर्ग करावा, ही ऑल इंडिया पँथर सेनेची प्रमुख मागणी आहे.

— महासंवाद | 24×7 News Portal

Please follow and like us: